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उत्तराखंड के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी: छह विभागों में 243 पद सृजित, पहले पांच साल खेल विभाग में देनी होगी सेवा

tv10 india news desk
By tv10 india news deskNewsroom17 September 2026

AI News Reader

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उत्तराखंड के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी: छह विभागों में 243 पद सृजित, पहले पांच साल खेल विभाग में देनी होगी सेवा

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता अब पूरी तरह खुल गया है। राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए छह विभागों में कुल 243 नए पद सृजित करने पर मुहर लगा दी है। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले का सीधा लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड ने की थी और राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 130 पदक जीतकर प्रदेश के खेल इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज कराया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर 103 पदक विजेताओं को नियुक्ति के लिए चिह्नित किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि टीम स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को पात्र माना गया है, ताकि सामूहिक खेलों में पसीना बहाने वाला कोई खिलाड़ी पीछे न छूट जाए।

पहले पांच साल खेल विभाग में सेवा अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति के बाद शुरुआती पांच वर्ष खेल विभाग में ही सेवा देनी होगी। इसके पीछे मंशा यह है कि पदक विजेता अपने अनुभव का लाभ प्रदेश की अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और प्रशिक्षण के ढांचे से सीधे जुड़े रहें। कार्मिक विभाग की सहमति मिलने के बाद ही पदों के सृजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी।

फैसले की बड़ी बातें

  • छह विभागों में कुल 243 नए पद सृजित किए गए
  • 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने जीते थे 130 पदक
  • नियुक्ति के लिए 103 पदक विजेता चिह्नित किए गए हैं
  • टीम स्पर्धा में उतरे प्रत्येक खिलाड़ी को भी पात्रता
  • नियुक्ति के बाद पांच वर्ष खेल विभाग में अनिवार्य सेवा

राज्य सरकार पदक विजेताओं के लिए इनाम राशि पहले ही जारी कर चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमियों का ढांचा तैयार किया जा रहा है, ताकि पहाड़ की प्रतिभाओं को घर के नजदीक ही बेहतर सुविधाएं और नियमित प्रशिक्षण मिल सके।

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां रोजगार के अवसर सीमित माने जाते हैं, खेल के रास्ते सरकारी सेवा तक पहुंचने का यह विकल्प दूरगामी असर डाल सकता है। ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए यह राह और भी अहम है, क्योंकि वहां खेल सुविधाओं तक पहुंच आज भी एक चुनौती बनी हुई है।

माना जा रहा है कि पदक के साथ स्थायी रोजगार की गारंटी जुड़ जाने से प्रदेश के युवाओं में खेल को करियर के रूप में चुनने का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा।

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