नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सात न्यायिक अधिकारियों ने न्यायाधीश पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

इनमें से दो को न्यायाधीश के रूप में और पांच को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। न्यायाधीश के रूप में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना ने शपथ ली।

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पांच नाम

अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायिक अधिकारी इस प्रकार हैं:

• संजय शर्मा
• भरत पराशर
• अदिति चौधरी
• दिनेश भट्ट
• अरुण भारद्वाज

शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिवक्ता और नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिजन मौजूद रहे।

लंबित मामलों में राहत की उम्मीद

देश के सबसे व्यस्त उच्च न्यायालयों में गिने जाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता रहा है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सुनवाई की रफ्तार तेज होने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई पीठों के गठन से अलग-अलग श्रेणियों के मामलों की सुनवाई के लिए अधिक समय उपलब्ध हो सकेगा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर होती है। सिफारिश पर मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाती है और उसके बाद शपथ ग्रहण होता है। शपथ लेने वाले सातों अधिकारी इससे पहले न्यायिक सेवा में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के करीब पहुंचना अदालत की कार्यक्षमता के लिहाज से अहम है, क्योंकि रिक्तियों के कारण ही सुनवाई की तारीखें लंबी खिंचती रही हैं।