जापान और अमेरिका के बीच चिप संयंत्र पर मंथन, 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते के तहत आगे बढ़ी बातचीत

टोक्यो: जापान और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों देशों के बीच हुए 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते के दायरे में चिप संयंत्र बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यह कदम वैश्विक चिप आपूर्ति शृंखला को अधिक स्थिर बनाने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है।
बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा है कि चिप की कमी किस तरह पूरे उद्योग जगत को प्रभावित कर सकती है। वाहन कारखानों से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उत्पादन की रफ्तार इस एक छोटे से पुर्जे पर निर्भर रही। इसके बाद बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने चिप निर्माण को रणनीतिक प्राथमिकता में शामिल कर लिया।
क्यों अहम है जापान
जापान चिप निर्माण की आपूर्ति शृंखला में एक अहम कड़ी रहा है। वहां की कंपनियां चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष रसायनों, सिलिकॉन वेफर और अत्याधुनिक उपकरणों के क्षेत्र में दुनिया भर में मजबूत पकड़ रखती हैं। तकनीकी कुशलता और गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में जापानी उद्योग की साख लंबे समय से बनी हुई है।
चिप संयंत्र स्थापित करना बेहद जटिल और खर्चीला काम है। एक उन्नत संयंत्र के निर्माण में अरबों डॉलर लगते हैं और उसे तैयार होने में कई वर्ष का समय लगता है। इसके लिए बेहद स्वच्छ वातावरण, निर्बाध बिजली आपूर्ति, भारी मात्रा में अति शुद्ध पानी और प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरत होती है।
मुख्य बिंदु
- 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते के तहत हो रही चर्चा
- चिप संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार
- आपूर्ति शृंखला को स्थिर बनाने पर दोनों देशों का जोर
- उपकरण और सामग्री के क्षेत्र में जापान की मजबूत भूमिका
चिप उद्योग में निवेश की यह होड़ भारत के लिए भी मायने रखती है। देश में चिप निर्माण और पैकेजिंग की इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और भारतीय इंजीनियर पहले से ही चिप डिजाइन के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला दशक इस क्षेत्र में साझेदारियों का दौर रहेगा। कोई एक देश अकेले पूरी आपूर्ति शृंखला नहीं संभाल सकता, इसलिए डिजाइन, निर्माण, सामग्री और परीक्षण के काम अलग-अलग देशों में बंटे रहने की संभावना बनी हुई है।
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