नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से करीब 34 हजार ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। यह प्रशिक्षण दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत दिया जाएगा। मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3 लाख 57 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया है।

प्रशिक्षण की शुरुआत देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ होगी। शुरुआती चरण के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।

प्रशिक्षण के साथ रोजगार पर जोर

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद गरीब ग्रामीण युवाओं को ऐसा कौशल प्रशिक्षण देना है जो सीधे रोजगार से जुड़ा हो। योजना के तहत दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों की अवधि तीन महीने से लेकर एक साल तक रखी गई है।

युवाओं को उनकी रुचि और बाजार की मांग के अनुसार क्षेत्र चुनने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है। यही बात इसे सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अलग करती है।

पूरी परियोजना अब एक पोर्टल पर

योजना के नए स्वरूप में एक समर्पित एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल परियोजना के पूरे चक्र का प्रबंधन करेगा — आवेदन और स्वीकृति से लेकर प्रशिक्षण, निगरानी और नतीजों तक। इससे कामकाज में दक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और डिजिटल निगरानी आसान होगी।

ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए यह योजना गांव से निकलकर संगठित क्षेत्र में काम करने का रास्ता खोलती है। नए लक्ष्य के साथ मंत्रालय का जोर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उसके बाद रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करने पर है।

अगले महीने से शुरू हो रहे पहले चरण को इस लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की रफ्तार और व्यवस्था तय होगी।