मुख्य बिंदु:

• एफआईआर से जुड़ा सार्वजनिक पोर्टल बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान।
• अदालत ने पूछा- सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं कर रही राज्य पुलिस?
• पुलिस के दावों के बीच याचिकाकर्ता ने साबित किया कि काम नहीं कर रहा 'देवभूमि ऐप'।
• 23 सितंबर को तकनीकी विशेषज्ञ को अदालत में पेश कर लाइव डेमो दिखाने के निर्देश।

नैनीताल: उत्तराखंड में दर्ज मुकदमों (एफआईआर) की जानकारी आमजन तक पहुंचाने वाले सार्वजनिक पोर्टल को बंद किए जाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पोर्टल को जल्द सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया, तो अगली सुनवाई पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन पर उठाए सवाल

मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पुलिस विभाग से पूछा कि इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे पीड़ित पक्ष और उनके अधिवक्ता आसानी से एफआईआर की प्रति और जानकारी प्राप्त कर सकें। हालांकि, उत्तराखंड में इस पोर्टल को बंद कर दिया गया था और केवल ओटीपी (OTP) के माध्यम से सीमित जानकारी दी जा रही थी, जिसे शीर्ष अदालत के आदेशों की सीधी अवहेलना बताया गया है।

यह जनहित याचिका हरिद्वार स्थित संस्था 'नेशनल पब्लिक ट्रस्ट' द्वारा दायर की गई है, जिसमें लंबे समय से बंद पड़े इस पोर्टल को दोबारा आम जनता के लिए पूरी तरह सक्रिय करने की मांग की गई है।

पुलिस का दावा बनाम याचिकाकर्ता की दलील

सुनवाई के दौरान उत्तराखंड पुलिस की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि पोर्टल से जुड़ी पुरानी तकनीकी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब आम नागरिक 'सिटीजन पोर्टल' और 'देवभूमि मोबाइल ऐप' के जरिए आसानी से एफआईआर डाउनलोड कर सकते हैं।

हालांकि, पुलिस के इस दावे की पोल उसी समय खुल गई जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि सुनवाई की सुबह ही उन्होंने ऐप में लॉग इन करने का प्रयास किया था, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था।

23 सितंबर को कोर्ट रूम में होगा लाइव डेमो

याचिकाकर्ता की दलील और तकनीकी खामियों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आगामी 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर एक तकनीकी विशेषज्ञ को अदालत में पेश किया जाए, जो जजों के सामने लाइव डेमो देकर यह साबित करे कि एप्लिकेशन वास्तव में काम कर रही है और उससे एफआईआर सफलतापूर्वक डाउनलोड हो रही है। यदि व्यवस्था दुरुस्त नहीं पाई गई, तो डीजीपी की पेशी तय मानी जा रही है।