देहरादून: देशभर में प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए धामी सरकार ने सितंबर माह का वेतन और पेंशन समय से पहले यानी 26 सितंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय असुविधा से बड़ी राहत मिलेगी।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है हड़ताल

दरअसल, देश भर में 28 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल के दौरान बैंकों में सामान्य कामकाज ठप रहने और वित्तीय लेनदेन बाधित होने की प्रबल संभावना है। चूंकि सामान्यतः महीने के अंतिम दिनों में वेतन व पेंशन का भुगतान किया जाता है, ऐसे में हड़ताल के कारण कर्मचारियों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ सकता था। इसी समस्या को भांपते हुए राज्य सरकार ने समय से पूर्व भुगतान की विशेष व्यवस्था की है।

प्रमुख सचिव वित्त ने जिलाधिकारियों व कोषागारों को दिए निर्देश

उत्तराखंड के प्रमुख सचिव (वित्त) रमेश कुमार सुधांशु ने 25 सितंबर को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया। यह दिशा-निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DMs) और निदेशक (कोषागार, पेंशन व हकदारी) को भेजे गए हैं।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि:

• राज्य सरकार के समस्त नियमित कार्मिकों और पेंशनरों को सितंबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान 26 सितंबर (शनिवार) तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
• सभी कोषागार अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर बिलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें।

अक्टूबर के वेतन में किया जाएगा जरूरी समायोजन

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सितंबर माह के भुगतान के दौरान पूरे महीने की देय राशि का निर्धारण नियमानुसार किया जाए। यदि समय पूर्व भुगतान के चलते किसी कर्मचारी या पेंशनर की राशि में कोई अंतर या जरूरी समायोजन (Adjustment) की आवश्यकता होती है, तो उसे आगामी अक्टूबर माह के वेतन/पेंशन में समायोजित कर लिया जाएगा। साथ ही, संबंधित विभागों को सभी लेखांकन प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी करने को कहा गया है।

सरकार के इस समयोचित निर्णय से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों ने राहत की सांस ली है।