देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लंबे समय से आंदोलन कर रहे राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए उनके स्टाइपेंड में ₹8,000 की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही 'खेल नीति 2021' के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पदों को आरक्षित करने और हरिद्वार में नए ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक की 4 बड़ी बातें:

• इंटर्न डॉक्टरों को राहत: MBBS इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया।
• खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी: 6 सरकारी विभागों में 283 पद और माध्यमिक शिक्षा में व्यायाम शिक्षकों के 33 पद आरक्षित।
• अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के शासकीय वकीलों की फीस दरें पुनर्निर्धारित होंगी।
• हरिद्वार को ईएसआई अस्पताल: कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के पास 15 एकड़ जमीन नए अस्पताल के लिए स्वीकृत।

1. इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन रंग लाया: स्टाइपेंड ₹17 हजार से ₹25 हजार हुआ

उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे थे। दो दिन पहले चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने उन्हें मांगों पर विचार का आश्वासन दिया था। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड ₹30,000 करने की मांग कर रहे थे, जिस पर सहमति बनाते हुए कैबिनेट ने इसे ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है।

2. खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता खुला

उत्तराखंड की नई खेल नीति 2021 के तहत युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है:

• 6 विभागों में 283 पद आरक्षित: खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह विभाग (पुलिस), परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं।
• पदक विजेताओं को शिक्षक बनने का मौका: माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 पद राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे आरक्षित किए गए हैं।

3. वकीलों का मानदेय बढ़ा, हरिद्वार में बनेगा नया अस्पताल

• शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ी: सरकार की पैरवी करने वाले सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला/अधीनस्थ अदालतों के शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क (फीस) दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
• हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल: श्रमिकों व कर्मचारियों के बेहतर इलाज के लिए हरिद्वार में 15 एकड़ भूमि पर आधुनिक ईएसआई (ESI) अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है।

कैबिनेट द्वारा पारित सभी 10 प्रस्तावों की पूरी सूची:

• एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स: स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किया गया।
• सहायक अध्यापक (व्यायाम): माध्यमिक शिक्षा में 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित।
• खेल नीति 2021: 6 प्रमुख सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए।
• शासकीय अधिवक्ता मानदेय: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के सरकारी वकीलों की फीस दरों का पुनर्निर्धारण और मानदेय वृद्धि को मंजूरी।
• हरिद्वार ईएसआई अस्पताल: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) अस्पताल के लिए हरिद्वार में 15 एकड़ भूमि आवंटित।
• कारागार विभाग: सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक (ADG) कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की स्वीकृति।
• विधिक माप विज्ञान: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान संवर्ग की सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
• गढ़वाल सभा को जमीन: जीएमवीएन (GMVN) पार्किंग परिसर से 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने पर मुहर।
• ऊर्जा विभाग: ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखने की मंजूरी।
• विद्युत नियामक आयोग: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।