देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 31 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों के पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है।

प्रमुख विकास योजनाओं को मिली हरी झंडी

1. पिथौरागढ़ (गंगोलीहाट):गंगोलीहाट क्षेत्र में चंडाक-बांस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट सड़क निर्माण तथा रामगंगा नदी पर स्टील गर्डर पुल के निर्माण कार्य के लिए 15.30 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस पुल और सड़क के बनने से सीमांत क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2. चंपावत (देचमार):चंपावत के देचमार क्षेत्र में यातायात और वाहनों की पार्किंग समस्या के समाधान के लिए मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण हेतु 9.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
3. ऋषिकेश (भुट्टोवाला):ऋषिकेश के ग्राम सभा भुट्टोवाला (वार्ड नंबर 3) में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पुल के निर्माण के लिए 3.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
4. ऊधमसिंह नगर (खटीमा):खटीमा क्षेत्र में मेलाघाट से बग्घा कालोनी होते हुए मयूर विहार तक इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग निर्माण कार्य के लिए 3.05 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

SDRF कर्मियों को मिला प्रोत्साहन पुरस्कार:

कुंभ मेला के सकुशल व सुरक्षित निष्पादन में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) के 108 कार्मिकों को प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की स्वीकृति भी दी गई है।

सार्वजनिक निकाय के पेंशनरों को मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकाय के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

निर्धारित दरें इस प्रकार होंगी:

• 1 जनवरी 2025 से: 252 प्रतिशत प्रतिमाह
• 1 जुलाई 2025 से: 257 प्रतिशत प्रतिमाह
• 1 जनवरी 2026 से: 262 प्रतिशत प्रतिमाह

सरकार के इस फैसले से सार्वजनिक निकायों के सैकड़ों पेंशनरों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।