मुख्य बातें (Highlights):

• 15 अक्टूबर की डेडलाइन: मानसून खत्म होते ही प्रदेशभर में शुरू होगा गड्ढामुक्त सड़क अभियान, 15 अक्टूबर तक हर सड़क होगी दुरुस्त.
• 24 घंटे ऑन रहेगा फोन: मानसून और आपदा के खतरे को देखते हुए सभी अफसरों को अलर्ट रहने और फोन बंद न रखने की सख्त हिदायत.
• अपात्रों पर गाज: राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का होगा भौतिक सत्यापन, अपात्रों के नाम हटाकर होगी कार्रवाई.
• PWD को मिलेंगी PMGSY सड़कें: PMGSY की 5 साल पुरानी और खस्ताहाल सड़कों का आकलन कर PWD को हस्तांतरित करने के निर्देश.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने सरकारी आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DMs) के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने मानसून आपदा प्रबंधन, चारधाम व कांवड़ यात्रा, सड़कों की स्थिति, सत्यापन अभियान और ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की. सीएम धामी ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त किया जाए.

15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त हों प्रदेश की सड़केंमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून खत्म होते ही पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर गड्ढामुक्त सड़क अभियान चलाया जाए. उन्होंने सभी DMs को अपने-अपने जिलों में सड़कों की स्थिति का आकलन कर कार्ययोजना बनाने, निगरानी समितियां गठित करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा. सीएम ने साफ किया कि 15 अक्टूबर तक राज्य की हर एक सड़क सुगम और गड्ढामुक्त हो जानी चाहिए.

अधिकारी 24 घंटे ऑन रखें फोन, आपदा तंत्र अलर्ट परमानसून के दौरान आपदा की आशंका को देखते हुए सीएम ने राज्य के पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी अधिकारी अपना फोन बंद न रखे और किसी भी स्थिति में संपर्क से बाहर न रहे. कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होने या अनहोनी की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं.

PMGSY की पुरानी सड़कें होंगी PWD के हवालेसीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी उन सड़कों का आकलन करने के निर्देश दिए जिन्हें बने हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और जिनकी स्थिति खराब है. उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कों को चिन्हित कर उनके सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना बनाई जाए और जरूरत पड़ने पर इन्हें लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके.

राशन और आयुष्मान कार्ड से हटेंगे अपात्रों के नामराज्यभर में चल रहे सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में अपात्र लोगों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने ‘1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’ पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए.

नशे पर कसेंगे शिकंजा, कांवड़ के बाद स्वच्छता अभियानसीएम ने कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद पूरे यात्रा मार्ग पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए. साथ ही राज्य में नशा विरोधी अभियान को प्रभावी बनाने, अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने और शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए. उन्होंने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविरों के जरिए दूरदराज के गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया.