• लेबर ब्यूरो ने जारी किए जून के AICPI-IW आंकड़े, 3 फीसदी DA बढ़ोतरी का रास्ता साफ।
• 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा लाभ।
• 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी बढ़ोतरी, दिवाली के आसपास हो सकता है आधिकारिक एलान।
• 8वें वेतन आयोग की बैठकें भी तेज, फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर मंथन जारी।

नई दिल्ली: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के जून के आंकड़ों के आधार पर यह साफ हो गया है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय है। हालांकि, कर्मचारियों को इसके आधिकारिक एलान के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का थोड़ा इंतजार करना होगा।

कैबिनेट की मंजूरी बाकी, त्योहारों पर मिल सकता है तोहफा

सरकारी आंकड़ों और तय फॉर्मूले के अनुसार 3 प्रतिशत की वृद्धि का गणित बैठ चुका है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगाई जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय जल्द ही इसका कैबिनेट नोट तैयार करेगा, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार आमतौर पर जुलाई साइकिल के डीए का आधिकारिक एलान अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में दिवाली के आसपास करती है।

60% से बढ़कर 63% हो जाएगा DA, मिलेगा पूरा एरियर

इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। भले ही सरकार इसका एलान अक्टूबर-नवंबर में करे, लेकिन यह फैसला 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का बकाया (Arrears) नवंबर की सैलरी के साथ एकमुश्त खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।

8वें वेतन आयोग पर भी हलचल तेज

महंगाई भत्ते के साथ-साथ कर्मचारी संगठनों की नजरें 8वें वेतन आयोग की गतिविधियों पर भी टिकी हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

जयपुर में हुई दो दिवसीय अहम बैठक के बाद अब आयोग की अगली बैठकें पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में विभिन्न कर्मचारी संगठन नए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग मजबूती से रखने वाले हैं।